सहाव्या वर्षीपासून शिकणे अपेक्षित असलेल्या कौशल्यांसाठी तीन वर्षांच्या मुलांची ‘तयारी’ करवून घेण्याच्या हव्यासाने नुकसानच होते आहे..

‘असर’च्या पूर्वप्राथमिक शिक्षणविषयक अहवालात खासगी, महाग पूर्वप्राथमिक शिक्षण घेणाऱ्या मुलांची प्रगती तुलनेने बरी आढळली. त्यामुळे अंगणवाडय़ांचे आपण काय करणार आहोत, हा प्रश्न निर्माण होतो..

नजीकच्या भविष्यात भारतातील पूर्वप्राथमिक शिक्षणाची बाजारपेठ किती आणि कशी फोफावेल, याबद्दलचे भाकीत करणारा ‘असर’ या स्वयंसेवी संस्थेचा यंदाचा अहवाल, शिक्षणाच्या राष्ट्रीय धोरणाच्या अंमलबजावणीचा कसा फज्जा उडाला आहे, याचे दर्शन घडवतो. या संस्थेतर्फे केवळ शैक्षणिक गुणवत्तेशी संबंधित विषयांवरच पाहणी करण्यात येत असली, तरीही नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या या अहवालामुळे अनेक नवे मुद्दे पुढे आले आहेत. मागील वर्षी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या मसुद्यात पहिली इयत्तेच्या आधी घेतल्या जाणाऱ्या म्हणजे पूर्वप्राथमिक शिक्षणावर भर देण्यात आला आणि त्याकडे लक्ष केंद्रित करण्याची गरजही त्यात व्यक्त करण्यात आली होती. त्या पार्श्वभूमीवर ‘असर’ या संस्थेने देशातील चोवीस राज्यांतील २६ जिल्ह्य़ांमधील सुमारे ३७ हजार विद्यार्थ्यांची पाहणी केली आणि त्यातून जो निष्कर्ष मिळाला, तो या शिक्षण व्यवस्थेचे वाभाडे काढणाराच आहे. मूल तीन वर्षांचे होताच, त्याला शिशूशाळेत किंवा अंगणवाडीत किंवा ‘मिनी केजी’च्या वर्गात बसवले जाते. गेल्या साडेचार दशकांत देशपातळीवर अंगणवाडी ही संकल्पना फोफावली. केवळ पोषण एवढय़ाच विषयासाठी देशात चालविण्यात येत असलेल्या पंधरा लाखांहून अधिक अंगणवाडय़ा देशातील सहा वर्षांखालील मुलांमध्ये विविध कौशल्ये विकसित करण्यासाठीही झटत असूनही प्रत्यक्षात मुलांच्या हाती फारसे काही लागलेले दिसत नाही, असे या अहवालाचे सांगणे आहे. दुसरीकडे खासगी क्षेत्रातील पूर्वप्राथमिक शिक्षणाची बाजारपेठ प्रचंड प्रमाणात वाढली. केवळ महाराष्ट्रात ही बाजारपेठ सुमारे बाराशे कोटी रुपयांच्या घरातील आहे, यावरून येत्या काळात त्याकडे किती अधिक लक्ष दिले जाईल, हे लक्षात येऊ शकते. बदलती जीवनशैली आणि शिक्षण क्षेत्रातील वाढती स्पर्धा यामुळे मुलाच्या वाढीच्या वयात त्याच्या अंगी जे गुण निर्माण व्हायला हवेत, त्याकडे लक्ष न देता, त्याच्या मेंदूच्या क्षमतेपेक्षा किती तरी अधिक कौशल्यांच्या विकासाचा आग्रह ही पूर्वप्राथमिक शिक्षण व्यवस्था धरते.

अक्षर आणि अंकओळख या मुद्दय़ावर या पाहणीतून जे आढळले, ते खासगी क्षेत्रातील गुणवत्तेची भलामण करणारे आहे. म्हणजे अंगणवाडय़ांमधील ४६.८ टक्के मुलांना अंक-अक्षरओळख आहे. मात्र खासगी संस्थांमधील मुलांमध्ये हेच प्रमाण ७७ टक्के एवढे आहे. एक ते दहा अंक ओळखण्याबाबतही अंगणवाडीतील विद्यार्थ्यांपेक्षा खासगी क्षेत्रातील मुलांची ५४.४ ही टक्केवारी किती तरी अधिक, म्हणजे ८२.७ टक्के आहे. कोणत्या वयात कोणत्या प्रकारचे शिक्षण द्यावे, याबाबत केंद्र सरकारने मागील वर्षी एक सर्वसमावेशक अभ्यासक्रम तयार केला होता. त्याची अंमलबजावणी देशातील फार तर तीन-चार राज्यांनी केली. शिक्षण हा राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय असल्याने देशातील अनेक राज्यांनी त्याबाबत पुढाकार घेतला नाही. महाराष्ट्राने तर पूर्वप्राथमिक शाळांच्या अभ्यासक्रमाची रूपरेषा मागील दशकातच जाहीर केली होती. त्याच वेळी पूर्वप्राथमिक शिक्षण हे राज्याच्या अधिकृत शिक्षण व्यवस्थेत समाविष्ट करण्याचीही शिफारस करण्यात आली होती. मात्र त्याचे पुढे काहीच झाले नाही. आजही महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्यांमध्ये शिक्षण व्यवस्थेत इयत्ता पहिली हीच पहिली पायरी राहिली आहे. गेल्या काही दशकांत पहिलीच्या आधी शिक्षण देणाऱ्या या समांतर शिक्षण व्यवस्थेशी राज्य सरकारांनी आपला कोणताही संबंध जोडून घेण्याबाबत उत्सुकता दाखवली नाही. याचे खरे कारण पहिली ते पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी शिक्षण खात्याकडे असलेले आर्थिक बळ इतके तुटपुंजे असते, की त्यात पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचा अधिकचा बोजा स्वीकारणे म्हणजे पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे आहे, अशीच राज्यांची मानसिकता राहिली आहे. केंद्रातील सरकारने २०१४ मध्ये शिक्षणावरील खर्चात मोठय़ा प्रमाणात वाढ करण्याचे दिलेले आश्वासन पूर्ण होण्याची शक्यता दरवर्षी मावळत चालली आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यातही शिक्षणावरील खर्चात बचत करण्याकडेच अधिक कल दिसतो आहे.

सहा वर्षांखालील वयात भाषा, लिपी, अंक यांची ओळख करण्याच्या हट्टापायी मुलांच्या सर्वागीण विकासावर दीर्घकालीन विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असे जगभरातील संशोधनाअंती तज्ज्ञांचे मत. याकडे दुर्लक्ष करून शिक्षणातील अतिरेकी स्पर्धेला सामोरे जाण्यासाठी मुलांचा मेंदू शिणवण्याचा उद्योग सध्या सर्वत्र सुरू आहे. शिकण्यासाठीचे वय सहावरून तीनपर्यंत कमी होण्याचे हे परिणाम. असरच्या पाहणीत असेही आढळून आले, की अनेक ठिकाणी सहा वर्षांखालील मुले इयत्ता पहिलीत बसवण्यात आली आहेत. त्या मुलांना पहिलीचा अभ्यासक्रम शिकताना साहजिकच अडचणी निर्माण होतात. देशातील सहा वर्षे वयाखालील मुलांच्या जाणून घेण्याच्या आणि शारीरिक हालचालींद्वारे कौशल्ये आत्मसात करण्याच्या प्रक्रियेवरच ‘असर’चा हा अहवाल प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या मसुद्यात पूर्वप्राथमिक शिक्षणाकडे जाणीवपूर्वक लक्ष देण्यावर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे देशातील अंगणवाडय़ांच्या संख्येत केवळ भर पडून उपयोग होणार नाही. खासगी क्षेत्राने प्रचंड मोठी गुंतवणूक आरंभल्यामुळे पंचतारांकित म्हणता येईल, अशा बालवाडय़ांचे पेव गेल्या दोन दशकांत फुटले आणि त्याने उच्च मध्यम आणि श्रीमंत वर्गाला आकर्षितही केले. या शाळांमधील सुविधांशी अंगणवाडय़ा कधीच स्पर्धा करू शकणार नाहीत, हे सत्य. परंतु या खासगी बालवाडय़ांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा विकास अन्य व्यवस्थेपेक्षा बरा ठरल्याचेही असरच्याच पाहणीत आढळून आले आहे.

अशिक्षित पालकांनाही आपल्या मुलांनी उत्तम शिक्षण घ्यावे, असे वाटणे, हा बदल अलीकडचा. सुशिक्षित आई-वडील दोघेही नोकरीनिमित्त दिवसभर घराबाहेर असल्याने मुलांच्या वाढीकडे लक्ष देता येत नसल्याची खंत प्रारंभी पाळणाघरे आणि नंतर ‘प्ले ग्रुप’, ‘मिनी केजी’, ‘सीनिअर केजी’ या व्यवस्थेद्वारे दूर केली जाते. पहिलीत प्रवेशासाठी मुलाच्या अंगी असलेल्या कौशल्यांचीही पूर्वपरीक्षा घेण्याच्या नव्या पद्धतीमुळे पालकांची आणखीच धांदल उडते. अशा परिस्थितीत मूल तीन वर्षांचे होताच, ते सहा वर्षांचे झाल्यानंतर त्याच्या अंगी आवश्यक असणाऱ्या गुणांचा विकास करण्याची तयारी सुरू होते. या सगळ्या मानसिक ताणाचा परिणाम तीन वर्षांच्या लहानग्यांवरही होणे स्वाभाविक असते. असरचा हा अहवाल नेमक्या याच मुद्दय़ावर बोट ठेवतो. केवळ प्रचंड संख्येने मुले शाळेत प्रवेश घेतात, ही समाधानाची बाब असता कामा नये. त्यापेक्षा या मुलांना मिळणाऱ्या शिक्षणाचा दर्जा अधिक चांगला कसा राहील, याची चिंता करणे अधिक महत्त्वाचे आहे, ही गोष्ट या अहवालामुळे अधोरेखित झाली आहे. वयाच्या सहाव्या वर्षी पहिलीत प्रवेश घेणे आवश्यक असताना देशातील २७.८ टक्के मुले त्यापूर्वीच प्रवेश घेत असल्याचे ‘असर’च्या मागील वर्षांच्या अहवालात नमूद करण्यात आले होते. अशा कमी वयाच्या मुलांपैकी केवळ ३७ टक्के मुलेच अक्षर ओळखू शकतात, तर हेच प्रमाण सहा वर्षांवरील मुलांमध्ये ७० टक्के एवढे आहे. याचा अर्थ मुलांना त्यांच्या वयाला आवश्यक असेल, एवढेच शिक्षण देण्याने त्यांची वाढ योग्य पद्धतीने होऊ शकते.

‘असर’च्या पाहणीतून पुढे आलेले मुद्दे या देशाच्या भविष्याची चिंता वाढवणारे तर आहेतच, परंतु शिक्षण व्यवस्थेकडे किती गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता आहे, हेही स्पष्ट करणारे आहेत. हे गांभीर्य नसल्यास, जगातील सर्वाधिक संख्येने युवक असण्याचा फायदा होण्याऐवजी तोटा होण्याची शक्यताच दाट. वेळीच सावध होऊन योग्य ती पावले उचलली नाहीत, तर धडा शिकण्याचे वय निघून गेल्यासारखी धोरणकर्त्यांची अवस्था होईल.