*बालपण करपवू नका!*
– _भाऊसाहेब चासकर_
राज्यात इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशासाठीचे वय यंदा सहा वर्षे ठेवले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थी राष्ट्रीय पातळीवरील काही प्रवेश परीक्षांपासून वंचित राहतात किंवा एक वर्ष उशिराने पात्र ठरतात. पहिलीत प्रवेशासाठीचे वय सहा वर्षे केल्याने मुलांचे नुकसान होते. ते पाच वर्षे करावे, असा पवित्रा घेत एका पालकाने याला आव्हान देणारी ऑनलाइन याचिका दाखल केली आहे. रवींद्र देशपांडे यांनी राष्ट्रपतींना पत्र लिहिले आहे. ऑनलाइन पिटिशनच्या माध्यमातून ते लोकसहभाग मिळवत आहेत. अनेक पालकांना त्यांचे मुद्दे पटत आहेत. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आता पुन्हा एकदा शाळाप्रवेशाचे वय नेमके किती असावे, याविषयी चर्चा सुरू झाली आहे. या चर्चेला अनेक कंगोरे, आयाम आहेत. त्याची चर्चा व्हायला हवी.
शिक्षणात प्रगत मानल्या गेलेल्या देशांत इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशाचे वय सहा वर्षे आहे. हे वय ठरवताना याला काही अभ्यास आणि विज्ञानाचा आधार आहे, हे समजून घ्यायला हवे. सहा वर्षे पूर्ण झालेल्या मुलांच्या आकलनाच्या क्षमता तयार झालेल्या असतात. त्याआधी त्या प्रक्रियेमध्ये असतात. त्यामुळे औपचारिक शिक्षणाचा घाट त्याआधी घालू नये, असे बाल शिक्षणात काम करणाऱ्या तज्ज्ञांचे म्हणणे असते. आपल्याकडच्या शाळांत शिक्षण म्हणून ज्या ‘कॉपी रायटिंग’ या सदरात मोडणाऱ्या गोष्टी सुरू असतात, त्या बघता मुलांच्या वयाचा गंभीरपणे विचार करायला हवा. लिहायला, वाचायला शिकणे म्हणजे शिक्षण असे मानल्या जाणाऱ्या समाजाने मुलांमध्ये कारक कौशल्ये (Motor Skills) येईपर्यंत शाळाप्रवेशाची घाई करू नये, अशी अपेक्षा करणे अयोग्य होणार नाही.
हस्त-नेत्र समन्वय कौशल्य अवगत झाल्याशिवाय पुस्तक योग्य अंतरावर पकडून ते वाचणे, पेन-पेन्सिल हाताच्या बोटांत योग्य पकडून मजकूर वहीवर लिहिणे अशा मोठ्यांना साध्या, सहज वाटणाऱ्या गोष्टीही शक्यच होत नाहीत. शिक्षक म्हणून माझा २३ वर्षांचा अनुभव असेच सांगतो, की सहा वर्षांच्या आत ज्या
मुलांना पहिलीत दाखल केले गेले, त्यातल्या बहुसंख्य मुलांचे हस्ताक्षर खराब येते. त्यांना गोष्टी समजत नाहीत. पुढे मला येत नाही, ही भावना मनाची पकड घेते. आत्मविश्वास खालावतो. मनात आधी लेखनाविषयी आणि पुढे एकूण शिक्षणाविषयी नावड निर्माण होते. गेल्या दशकात राज्यात इंग्रजी शाळांचे मोठे पीक आले आहे. तिकडे मिनी केजी, ज्युनिअर केजी, सीनिअर केजीत असतानाच मुलांना भरपूर घरचा अभ्यास दिला जातो. शारीरिक, मानसिकदृष्ट्या मुलं लिहायला तयार होण्याच्या आधीच न समजलेल्या गोष्टी लिहायला सांगणे, किती अमानुष आणि अन्यायकारक आहे? घराचा अभ्यास देणारे आणि तो न आणल्यास शारीरिक शिक्षा करणारे शिक्षक अनेक पालकांत प्रिय कसे असू शकतात, याचे कोडे उलगडलेले नाहीये!
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षेतील यशामुळे फिनलंडच्या शिक्षण पद्धतीची चर्चा जगभर सुरू असते. तिकडे पहिलीच्या प्रवेशाचे वय सात वर्षे आहे. शाळेत येण्याआधी अनेक गोष्टी करून बघायच्या संधी मुलांना पुरवल्या जातात. उत्तम प्रकारे शालापूर्व तयारी होते. अशी सात वर्षांची मुले जेव्हा शाळेत येतात, तेव्हा त्यांच्या आकलनाच्या क्षमता विकसित झालेल्या असल्याने अनेक गोष्टी ती मुले झटझट शिकतात, असे फिनलंडस्थित अभ्यासक शिरीन कुलकर्णी सांगतात. आंतरराष्ट्रीय शाळांचे स्वप्न बघणाऱ्या राज्याने फिनलंडच्या शिक्षण पद्धतीकडून इतके तरी शिकायला हवे. आपल्या देशात शिक्षण हक्क कायदा अस्तित्वात आहे. या कायद्याने सहा ते चौदा वर्षे वयाच्या मुलांच्या शिक्षणाचा विचार केला आहे. इथे कायदा तयार करताना औपचारिक शिक्षणाचा आरंभबिंदू (पहिलीत प्रवेश) सहा वर्षे मानला आहे.
मुलांच्या वाढ-विकासाविषयीचे अभ्यास सांगतात, की लहान मुलं प्रचंड गतीने वाढत, विकसित होत असतात. काही महिन्यांतदेखील अत्यंत महत्त्वाचे म्हणता येतील, असे बदल मुलांमध्ये होत असतात. त्याचाही भलाबुरा परिणाम शिकण्यावर होत असतो.
वय जितके कमी, तितका विकासाचा वेग जास्त आणि त्यामुळेच सहा महिन्यांच्या अथवा वर्षाचा फरक ही फार महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो. पाच वर्षांची किंवा पाच वर्षे काही महिन्यांची काही मुलं कसेबसे निभावून नेतात. मात्र यातल्या बहुसंख्य मुलांना पाचवीनंतरचा अभ्यास झेपत नाही. मुलं केविलवाणी होतात. सांगता येत नाही आणि सहनही होत नाही, अशी स्थिती होऊन बसते. संघटित नसलेली, ‘आवाज नसलेली’ बिचारी मुलं ताणात, त्रासात जगताना आतल्या आत चरफडत राहतात. त्यांचे बालपण करपून जाते. पालकांना हे जेव्हा उमगते तेव्हा वेळ निघून गेलेली असते. व्हायचे ते नुकसान होऊन गेलेले असते. पश्चात्तापाशिवाय हातात काही उरत नाही. चूक पालकांची आणि शिक्षा मात्र मुलांना! म्हणून वेळीच काळाची पावले ओळखून पहिलीच्या प्रवेशाचे वय सहा वर्षांवरून पाच वर्षांवर आणण्याच्या मागणीचा साकल्याने विचार करायला हवा. एका वर्षाने काय फरक पडतो? इतके तटस्थपणे याकडे बघून चालणार नाही. कारण प्रश्न कोट्यवधी मुलांच्या आयुष्याचा आणि भविष्याचा आहे.
शिक्षण हे स्पर्धाविहीन, तुलनाविहीन असते, अशी तात्त्विक मांडणी तज्ञ करत असतात. मात्र इथे मुलं स्पर्धेच्या चक्रव्युहात ढकलली जाताहेत. आपल्याकडे औपचारिक शिक्षणात मुले भीतीच्या वातावरणात शिकतात. (त्याची कारणे अनेक आहेत.) अशी भ्यायलेली, तणावग्रस्त, दडपणाखाली शिकणारी मुलं काहीही क्रीएटिव्ह करू शकत नाहीत. भीतीमुक्त वातावरणात आनंदाने शिकायला मिळणे मुलांचा हक्क आहे. खेळण्या-बागडण्याच्या वयात जबरदस्तीने शाळेत आणून मुलांना एका जागी बसवणार असू तर आनंद बाजूलाच, शिक्षणसुद्धा होणे कठीण आहे. लहान वयात पर्यायी जागा, व्यवस्था नसल्याने अनेक पालकांना शाळा ही सुरक्षित जागा वाटते. यात मोठा धोका हा असतो की वय, मुलांची शिकायची तयारी आणि अभ्यासक्रम याचे गणित योग्य प्रकारे जुळून आले नाही, की मग मामला फसतो. मुलांकडे भविष्याची गुंतवणूक म्हणून बघणे म्हणजे मुलांचे अधिकार आणि व्यक्तिमत्त्व नाकारण्यासारखे आहे, हे आता पालकांनी लक्षात घ्यायला हवे.
एनडीए किंवा इंडियन मिलिटरी कॉलेजची प्रवेश परीक्षा देणारे आणि त्यातून प्रत्यक्ष निवड होणाऱ्या मुलांची संख्या देशभरात किती आहे? त्यांच्यासाठी सगळ्याच मुलांच्या पहिलीच्या प्रवेशाचे वय पाच वर्षे करायची मागणी अत्यंत उथळपणाचे उत्तम उदाहरण ठरावे. मुलांचे सगळे भलेबुरे आम्हाला कळते, असे पालकांना वाटते. यातूनच शिक्षण-परीक्षा-स्पर्धा-नोकरी असे समीकरण बळावले आहे. त्यामुळे मुलांविषयीचे बहुतांश निर्णय पालकच घेतात. मात्र प्रत्यक्षात मुलांच्या भल्याचा विचार करताना मुलांचे भले कशात आहे, हे माहिती नसलेले पालक आणि त्यांचे वागणे मुलांसाठी जास्त धोकादायक ठरते आहे. अडीच तीन वर्षांची मुलं मातृभाषेतर म्हणजे खासकरून इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत घातली जातात आणि याचा परिणाम म्हणून राज्याच्या ग्रामीण भागांत मोठ्या संख्येने मुलं भाषिकदृष्ट्या विस्थापित होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यांना मराठी येत नाही आणि तोडकी मोडकी इंग्रजीही जमत नाही. इंग्रजी शाळांतून यंदा मराठी शाळात आलेली हजारो मुलं आहेत! ते जे काही भोगत आहेत, त्याला पालकांचे अज्ञान जबाबदार आहे. म्हणूनच पालकांचे शिक्षण आणि प्रबोधन आवश्यक आहे.
पहिलीतल्या प्रवेशाचे वय पाच वर्षे असावे, म्हणजे आमच्या मुलांना राष्ट्रीय पातळीवरील प्रवेश परीक्षा देता येतील, अशी मागणी पुढे करताना मुलांचे भले व्हावे, असाच विचार संबंधित याचिकाकर्ते आणि त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या पालकांच्या मनात असणार. मात्र अशी मागणी करणारे पालक घोर अज्ञानात आहेत, असे अत्यंत खेदाने नमूद करावे लागते. मुलांच्या विकासाचे शास्त्र असते, शिक्षणाविषयी संशोधने असतात, हेच संबंधितांना माहिती नसते. अन्यथा मुलांच्या दृष्टीने इतकी क्रूर किंवा अमानुष म्हणता येऊ शकेल अशी मागणी त्यांनी पुढे रेटलीच नसती! याउलट देशातील सर्वच शाळांतील मुलांसाठी पहिलीच्या प्रवेशाचे वय सहा वर्षे करावे, ही मागणी जास्त संयुक्तिक झाली असती. किंवा एनडीए/मिलिटरी काॅलेजेसमधल्या प्रवेश परीक्षेसाठीच्या वयाची अट वाढवायचा रास्त आग्रह धरता आला असता. ‘ते लोक चुकीचे वागताहेत म्हणून आम्हाला चूक करायची परवानगी द्या,’ असा पवित्रा घेण्यात काय हशील आहे? शेवटी ‘मुलांसाठी व्यवस्था आहे की व्यवस्थेसाठी मुलं?’ याचा विचार करायला हवा. किती दिवस आपण मुलांना गृहीत धरणार आहोत? बाजारवाड बोकाळलेल्या शिक्षणाच्या क्षेत्राकडून इतकी अपेक्षा करणे गैर ठरू नये!
*मुलं कशी विकसित होतात?*
बालविकास विषयातील कॉमनवेल्थ स्कॉलर सुनृता सहस्रबुद्धे यांच्या मते ‘मुलं कशी विकसित होतात? ती कशी शिकतात? त्यांच्या शिकण्यावर कोणत्या गोष्टींचा परिणाम होतो? याविषयी आपल्याकडे पालक आणि शिक्षकांचे शिक्षण-प्रशिक्षण नीट झालेले नसल्याने मुलांना फार भोगायला लागतेय. खरे तर मुलांच्या बालपणात मोठ्यांनी ढवळाढवळ करणे योग्य नाही. तसे केल्यास मुलांच्या वाढ-विकासावर आणि उभ्या आयुष्यावर वाईट परिणाम होतात. शाळा नेमक्या कशासाठी याचाही विचार नीटसा झालेला नसल्याने शाळेसाठी मुलांना तयार करताना आयुष्यासाठी मुलांना तयार करणे राहून जातेय. रोजगार निर्मिती हा एक महत्त्वाचा भाग असला तरी शिक्षणाचे ते अंतिम साध्य असूच शकत नाही, हेच पालक विसरलेत. त्यातून मुलांचा त्रास दिवसेंदिवस वाढतोच आहे.’
मोबाइल : 9422855151
bhauchaskar@gmail.com
(लेखक नगर जिल्हा परिषदेच्या वीरगाव येथील शाळेत शिक्षक असून, ‘अॅक्टिव्ह टीचर्स फोरम, महाराष्ट्र’चे संयोजक आहेत.)