भारतीय विद्यापीठ आयोग
लॉर्ड कर्झन यांच्या सूचनेनुसार 1902 मध्ये त्यांनी सर थॉमस रिले यांच्या अध्यक्षतेखाली भारतीय विद्यापीठ आयोग नेमला . ज्याचा हेतू भारतातील विद्यापीठ शिक्षणात सुधारणा करण्याच्या शिफारसी करण्याच्या उद्देशाने होते. सप्टेंबर 1901 मध्ये सिमला येथे शिक्षणावरील परिषदेनंतर नेमलेल्या या कमिशनचे नेतृत्व कायदा सदस्य थॉमस रॅले यांनी केले आणि त्यात सदस्य सय्यद हुसेन बेल्ग्रामी आणि न्यायमूर्ती गुरदास बॅनर्जी यांचा समावेश होता. आयोगाच्या शिफारशींमध्ये भारतीय विद्यापीठांमध्ये विद्यापीठातील सभासदांच्या सुधारणांचे नियम, सेनेटमधील संलग्न महाविद्यालयांचे अधिक प्रतिनिधित्व आणि विद्यापीठांद्वारे संलग्न संस्थांचे कठोर देखरेखीचा समावेश होता. यामध्ये शालेय शिक्षणात सुधारणा, विद्यापीठांमधील अभ्यासक्रमात सुधारणा, शिक्षण व परीक्षा यासंबंधीच्या शिफारशी,